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लुगू पहाड़ को पर्यटन स्‍थल बनाने की तैयारी शुरू, डीसी-एसपी ने किया निरीक्षण
ललपनिया स्थित लुगू पहाड़ को पर्यटन स्‍थल के रूप में विकसित करने को लेकर मंगलवार को बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन झा ने निरीक्षण किया. इस संबंध में बताया गया कि पर्यटन विभाग लुगू पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान रांची से पहुंचे आर्किटेक्ट विभाग के लोग भी साथ थे. निरिक्षण के क्रम लुगू पहाड़ चढ़ने वाले रास्ते का अवलोकन किया तथा इसके विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश डीडीसी कृति श्री जी को दिया. उन्होंने लुगूबुरु घांटाबाडी धोरोमगाढ सरना समिति के पदाधिकारियों से बात कर इसके विकास के लिए अन्य योजनाओं की जानकारी ली. बताया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लुगू पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाने के अलावा आराम करने के लिए शेड, पेयजल, शौचालय, लाइट, की व्यवस्था, चेक डैम, का निर्माण होना है. वहीं दोरबारी चट्टान परिसर से सटे स्टेज के पीछे विशाल पार्क का निर्माण कराया जाएगा. पर्यटन के लिए ओपेन एयर थिएटर, फूलों से भरा चिल्ड्रेन पार्क, लुगूबुरु घांटाबाडी परिसर की चहारदीवारी, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम करने की योजना सरकार ने बनाई है

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Hul Johar !
A mass cultural rally was carried out by 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐄 at Gossaigaon Assam on 06th June 2022 for the demand of ST Status and exclusion from the List of Tea Tribes Community. Santals are the indigenous tribes who have their own distinct identity and culture.
#image: Circle Officer & SDPO being greeted in the Santal way of Greetings known as 𝑫𝒐𝒃𝒐𝒌' 𝑱𝒐𝒉𝒂𝒓.
#proudsantal
#wewantst
#wearesantal
#weareindigenous
#wearennotteatribe
#legaldemand
#constitutionalrights
#stisourbirthright
ASSU - The Santals
Himanta Biswa Sarma

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2 yrs - Youtube

झारखंड के 42 गांव के लोगों ने ड्रोन सर्वे का किया विरोध ।

2 yrs - Youtube

SHRI ARJUN MUNDA introduced a bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 for inclusion of certain community in the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Tripura.

श्री अर्जुन मुंडा ने त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया।

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